The KN News | लखनऊ | 3 जुलाई 2025
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से सबसे बड़ा निर्णय जेपीएनआईसी (JPNIC) के संचालन से जुड़ा रहा। अब इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंपी गई है।
बैठक के बाद प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला राजधानी लखनऊ के शहरी विकास और प्रशासनिक दक्षता को और सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से लिया गया है।
🔴 कैबिनेट के मुख्य निर्णय:
✅ जेपीएनआईसी संचालन अब LDA के अधीन
- जेपीएनआईसी की कार्यप्रणाली और संचालन की जिम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को दी गई है। इससे इसके बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के कुशल उपयोग की उम्मीद है।
✅ पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
- यूपी कैबिनेट ने एक नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे यातायात, व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी।
✅ बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन – 2025
- बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष नियमन नीति को मंजूरी।
✅ औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 की संस्तुतियों को अनुमोदन
- उच्च स्तरीय समिति द्वारा मार्च 2025 में की गई सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी।
✅ उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना
- राज्य में रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए एक विशेष मिशन का गठन।
✅ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन – 2025
- पूरे राज्य में भवन निर्माण और ज़ोनिंग के नए मानकों को लागू करने को मंजूरी।
✅ IFMS प्रणाली में उन्नयन
- वित्तीय व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) में सुधार के लिए सी-डैक (CDAC) को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किया गया।
✅ निजी क्षेत्र में डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय की स्थापना
- गाजियाबाद के मोदीनगर में निजी क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. के एन मोदी विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति।
✅ उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन
- न्यायिक सेवा से जुड़े नियमों में आधुनिक समय के अनुसार संशोधन किया गया।
✅ ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली – 2025
- ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति और सेवाओं के लिए नया ढांचा।
✅ पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली – 2025
- वेटनरी फार्मासिस्ट की नियुक्तियों को नियमित और संगठित रूप देने के लिए नई नियमावली।
✅ भाषा संस्थान के कार्मिकों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी
- उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई।
योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक न केवल विकास के नए रास्ते खोलने वाली रही, बल्कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में सुधार को नई दिशा मिली है। जेपीएनआईसी को एलडीए के तहत देने से इसकी प्रशासनिक दक्षता में सुधार की उम्मीद की जा रही है, वहीं एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी राज्य के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार दे सकती है।
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📌 रिपोर्ट: KN News डेस्क
🗓️ Updated: 3 जुलाई 2025, 01:35 PM IST
