गाजीपुर: जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने सदन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से जुड़ी कई समस्याओं को रखा। उन्होंने कहा कि कई बार मुद्दे उठाए जाने के बावजूद सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता है।
बजट के बावजूद विकास कार्यों की अनदेखी
विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव ने सदन में सरकार के भारी भरकम बजट का जिक्र करते हुए कहा कि 8 लाख 8 हजार 776 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है, लेकिन जंगीपुर क्षेत्र के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र के अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जाए।
ऊर्जा मंत्री पर तंज और बिजली विभाग की मनमानी
डॉ. यादव ने ऊर्जा मंत्री को घेरते हुए कहा कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम बिना किसी ठोस आधार के उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस टीम की मनमानी पर रोक लगाई जाए और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान न करें।
महिला कॉलेज की मांग
विधायक ने अपने क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सरकार से जंगीपुर में एक राजकीय महिला कॉलेज की स्थापना की मांग की, ताकि बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति
सदन में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए विधायक ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुभाकरपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद की हालत बेहद खराब है। यहां डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती की जाए और सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।
सड़क निर्माण की जरूरत
डॉ. वीरेंद्र यादव ने सड़क निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई सड़कें जर्जर अवस्था में हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इन सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाए।
जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने की प्रतिबद्धता
डॉ. वीरेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि वे जनता की समस्याओं को सदन में उठाते रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी न की जाए और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाए।
